शासकीय कर्मचारी / अधिकारी तुमची अडवणुक करत असेल किंवा तुमचे काम करत नसेल तर त्याला शिकवा चांगलाच धडा | If a government employee / official is obstructing you or not doing your job
शासकीय कर्मचारी /अधिकारी तुमची अडवणुक करत असेल किंवा तुमचे काम करत नसेल तर त्याला शिकवा चांगलाच धडा | If a government employee / official is obstructing or not doing this job
एखाद्या सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर तेथील कर्मचारी स्वतःच्या व्यक्तिगत कामे करत असेल उदा. विनाकारण फोनवर बोलणे, सहकार्याशी विनाकारण गप्पा मारणे, अन्य व्यक्तिगत स्वरुपाची कामे करणे व आपल्या कामाची टाळाटाळ करत असेल अशावेळी तुम्ही त्या अधिकाऱ्याला विनंती केल्यानंतरही तुमचे काम करण्यात टाळाटाळ करतो किंवा फारसे लक्ष देत नाही असे आपल्या लक्षात आल्यास सदरिल अधिकाऱ्याच्या उच्च अधिकार्याला तक्रारी अर्ज करु शकता माञ त्यानंतरही सदर अधिकाऱ्यांच्या वर्तनात बदल होत नसेल किंवाआपले काम करत नसेल तर तुम्ही तुमच्या वकिलांकडून सदर कर्मचाऱ्याच्या किंवा अधिकाऱ्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अथवा वरिष्ठ विभागाला कारणे दाखवा नोटीस Show Couse Notice पाठवू शकता व सदर अधिकाऱ्याच्या वर्तनाबद्दल व कामातील टाळाटाळ केल्याबद्दल कारणे मागू शकता व सदर अधिकाऱ्यावर Disciplinary Enquiry किंवा Head Office
कडुन सदर अधिकाऱ्याची चौकशी करू शकता मात्र सदर वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 60 दिवसांच्या आत कोणतीही चौकशी केली नाही किंवा त्यासंबंधी आपला कोणताही जबाब नोंदवून घेतला नाही तर 60 दिवसांनंतर उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करु शकता
काय असते Show Couse Notice | कारणे दाखवा नोटीस व ति का व कोणाला दिली जाते
अनेक लोकांना हा प्रश्न पडतो कि कारणे दाखवा नोटीस म्हणजे काय? किंवा काय असते हि नोटीस व कोणाला दिली जाते हि नोटीस तर हि नोटीस न्यायालय , सरकार, सरकारी विभाग , संस्था , संघटना , कंपनी व्यावस्थापकीय विभाग हि नोटीस संबंधित कर्मचाऱ्यांना काढु शकतात व सदरिल व्यक्ती विरुध्द पुरावे मिळाल्याने त्यावर कारवाई का करु नये यासंबंधी नोटीस म्हणजे कारणे दाखवा नोटीस | Show Couse Notice जारी केली जाते व हि नोटीस मिळाल्यानंतर सदरिल व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर राहुन कारणे दाखवा नोटीस | Show Couse Notice चे उत्तर द्यावे लागते
Indian Constitution Sec 226 | भारतिय संविधान कलम २२६
अन्वये उच्च न्यायालयात | High Court मध्ये याचिका दाखल केली जाते
Indian Constitution Sec 226
भारतीय राज्यघटना कलम 226 अन्वये सरकार, महामंडळ अथवा सरकारी प्राधिकरण किंवा अधिकारी त्याच्या कर्तव्याच्या निर्वाहन करण्यासाठी असक्षम असेल किंवा कर्तव्य बजावण्यासाठी टाळाटाळ करत असेल किंवा हयगई करत असेल आणी त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तक्रार करूनही त्यावर कोणतीही कारवाही होत नसेल व अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक न राहिल्यास तुम्ही उच्च न्यायालयात परमादेश रिट (Mandamus Writ) याचिका दाखल करू शकता व संपूर्ण विभागाला तुम्ही न्यायालयात उभे करू शकतात
माञ सदरिल कार्य हे त्याविभागासंबधित असावे व सदरील अधिकाऱ्यांसंबधी त्याच्या वरिष्ठ विभागाकडे तक्रारी केलेल्या असल्या पाहिजे तसेच मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन त्यावर सुनावणी घेत असते व त्यानंतर मा. न्यायालयाच्या विवेकबुध्दीने त्यावर विचार करुन याचिका योग्य अयोग्य ठरवतील व याचिका योग्य वाटल्यास सदर विभागाला आपले काम करण्याचे व संबधित कर्मचारी प्राथमिक तक्रारी अधिकारी, व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशहि देऊ शकतात
माञ सदरिल कार्य हे त्याविभागासंबधित असावे व सदरील अधिकाऱ्यांसंबधी त्याच्या वरिष्ठ विभागाकडे तक्रारी केलेल्या असल्या पाहिजे तसेच मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन त्यावर सुनावणी घेत असते व त्यानंतर मा. न्यायालयाच्या विवेकबुध्दीने त्यावर विचार करुन याचिका योग्य अयोग्य ठरवतील व याचिका योग्य वाटल्यास सदर विभागाला आपले काम करण्याचे व संबधित कर्मचारी प्राथमिक तक्रारी अधिकारी, व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशहि देऊ शकतात
Indian Constitution Sec 32 | भारतिय संविधान कलम ३२
मा. सर्वोच्च न्यायालय यासंबंधी संबंधित विभागाला व कनिष्ठ न्यायालयाने आदेश देतात व संबंधित अधिकारी व संबंधित विभागावर कार्यवाही होऊ शकते व तक्रारी अधिकाऱ्याला आहे याचा चांगलाच फटका बसू शकतो त्यामुळे संबंधित अधिकारी कर्मचारी विभाग किंवा शासकीय-निमशासकीय विभाग तुमची कामे करण्यास टाळाटाळ करत असेल वेळकाढूपणा करत असेल अथवा लक्ष देत नसेल तर तुम्ही कोणत्याही अधिकाऱ्याला जो अधिकारी शासकीय-निमशासकीय महामंडळ आदींमध्ये शासकीय कर्मचारी म्हणून अथवा शासकीय अधिकारी म्हणून कार्य करत असेल अशा अधिकार या चांगलाच धडा शिकवू शकता व आपले कामही करून घेऊ शकतो
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा